टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा १० रिट


काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट परेका छन् । सामाजिक सद्भाव बिगार्न खोजेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबारको बैठकले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

टिकटक बन्दले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक उल्लंघन भएको लगायत दाबी गर्दै निवेदकहरूले निर्णय बदरको आदेश मागेका छन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार रिट निवेदनहरू अहिले अध्ययनका क्रममा छन् । उक्त निवेदनहरूको सुनुवाइ आगामी सोमबारका लागि तय गरिएको छ ।

यता दूरसञ्चार नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न भन्दै एक समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिसँगै एक विज्ञसहितको चार सदस्यीय समिति गठन गर्नेबारे बिहीबार बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा निर्णय भएको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । प्राधिकरणले टिकटकलाई पनि प्रतिबन्ध लागू गर्न सहयोग गर्नु भन्दै जवाफी पत्रसमेत पठाएको उनले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गरेपछि हामीले यसबारे टिकटकलाई सोमबार पत्राचार गरेका थियौं,’ खनालले भने, ‘टिकटकले आफ्ना भनाइसहित प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसको जवाफमा आज (बिहीबार) हामीले नेपाल सरकारको निर्णय हो यो, हामीले त्यो पालना गर्नैपर्छ, तपाईंहरूले नेपालमा टिकटक नचल्ने बनाउन सहयोग गरिदिनुस् भन्ने व्यहोरासहित पुनः इमेल पठाएका छौं ।’

प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक निर्देशकको नेतृत्वमा अध्ययन समिति पनि बनाएको बताए । ‘समितिले टिकटक प्रतिबन्ध कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, यस विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अन्य विषय के हुन् भन्नेबारे अध्ययन गरेर सात दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तय भएको छ,’ उनले भने । टिकटकसहितका विभिन्न एपको स्वामित्व भएको चिनियाँ प्रविधि कम्पनी, बाइटडान्सले नेपाल सरकारको डिजिटल सेवा करदाताका रूपमा दर्ता हुने, इन्टरनेट तथा साइबर सुरक्षा कायम गराउन नेपाल सरकारसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने र इन्टरनेट साक्षरतासम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलाप अगाडि बढाउने पहल भएकै बेला आफ्नो एपमा प्रतिबन्ध लगाइएकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्दै प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ ।

दक्षिण एसियाका लागि कम्पनीका सार्वजनिक नीति तथा सरकारी सम्बन्ध विभागका प्रमुख फेर्दोस मोत्ताकिनद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा आफूहरूले नेपाल सरकारको आग्रहअनुरूप झन्डै ३० लाख भिडियो टिकटकबाट हटाउँदा पनि नेपाल सरकारले यस्तो कदम चालेकोमा ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।

‘हामी टिकटकलाई इन्टरनेटमा एक सुरक्षित प्लाटफर्मका रूपमा विकास गर्दै लान केही महत्त्वपूर्ण कदम चालिरहेका छौं र यसमा उल्लेख्य लगानी पनि वृद्धि गरेका छौं,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘एकतर्फी रूपमा यस्तो खाले प्रतिबन्ध लगाउनुको साटो नेपाल सरकारबाट रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुन सके सो लक्ष्य हासिल गर्न हामीलाई सहयोग पुग्ने थियो ।’

प्राधिकरणले नेपालमा ९५ प्रतिशत टिकटक बन्द भइसकेको जनाएको छ । ‘भीपीएन प्रयोग गरेर चलाउनेलाई रोक्न सकिँदैन तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूमार्फत ९५ प्रतिशतभन्दा बढी डिभाइसमा टिकटक बन्द भइसकेको छ,’ प्राधिकरण अध्यक्ष खनाल भन्छन्, ‘टिकटक बन्द गर्नेबारे प्राधिकरणको आफ्नो कुनै तयारी थिएन । टिकटकले सामाजिक सद्भावमा असर पुर्‍याएको भनेर मन्त्रिपरिषद्ले बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।’

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लगिएको छ । यसअघि नियामक प्राधिकरणले टिकटकको प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यावन्यनका लागि सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारले तिहार बिदाको मौकामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेपछि प्रयोगकर्ता र अन्य सर्वसाधारणले सरकारको कदमको पक्ष र विपक्षमा आफ्ना विचार राखिरहेका छन् । केहीले यो कदमलाई ठीकै मानेका छन् भने डिजिटल राइट्स अभियन्ता र नागरिक समाजका विभिन्न व्यक्तिले यसलाई सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको रूपमा लिएका छन् । इन्टरनेट स्वतन्त्रता र साइबर सुरक्षालगायत अभिव्यक्ति अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत ३० संस्थाले टिकटक प्रतिबन्धको सो कदमले संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै विज्ञप्तिसमेत जारी गरेका छन् ।

सरकारको निर्णयमा प्रमुख भूमिका खेलेका व्यक्तिहरू भने आफूहरूले यस्तो प्रतिबन्ध लामो अध्ययन र छलफलपछि कार्यान्वयनमा ल्याएको दाबी गर्छन् । ‘सरकारले हचुवाका भरमा वा एक्कासि यस्तो निर्णय गरेको नभई हामीले पाँच महिना अध्ययनपश्चात टिकटकका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेपछि यो निष्कर्षमा पुगिएको हो,’ प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ प्रकाश रायमाझी भन्छन्, ‘हामीले सुरुमा नियमन नै गर्न खोजेका थियौं । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयमा टिकटक प्रतिनिधिसँग छलफल पनि गरेको हो । तर नियमन सम्भव नभएपछि हाललाई अस्थायी रूपमा प्रतिबन्ध गरिएको हो ।’

आफूहरूले टिकटकका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दा भाषाका कारण उनीहरूले ‘कन्टेन्ट फिल्टरिङ’ मा समस्या हुने बताएको रायमाझीको भनाइ छ । साथै, टिकटकले नेपाललाई कन्टेन्ट रिपोर्टका लागि ‘एक्सेस’ दिने बताए पनि सो कार्य अनगिन्ती पोस्टका कारण सम्भव नहुने भएपछि हाललाई यस्तो कदम उठाइएको उनको दाबी छ ।

टिकटक प्रतिबन्धको असरका रूपमा सर्वसाधारणले निःशुल्क भर्चुअल पोइन्ट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग गर्न खोज्दा निम्तिने जोखिम देखापरेको कम्प्युटर एसोसिएन नेपाल महासंघ (क्यान) का महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी बताउँछन् । ‘सबै जना यस्ता भीपीएन किनेर प्रयोग गर्न सक्दैनन् र अधिकांशसँग व्यक्तिगत र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टै डिभाइसहरू हुँदैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘निःशुल्क भीपीएन इन्स्टल गर्दा र चलाउँदा आउन सक्ने मालवेयर र भाइरसहरूले ल्याउने डेटा चोरीलगायत साइबर जोखिम सरकारको पछिल्लो कदमले झनै बढेर जाने हाम्रो आकलन छ ।’

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *