देश तस्कर र भ्रष्टहरूको स्वर्ग हुन थालेको छ :अर्जुननरसिंह के.सी.


 

नेपाल तस्कर र भ्रष्टहरूको स्वर्ग हुन थालेको छ । नेपाल गम्भीर संकटको चक्रब्युह वा संकटको पासोतिर उन्मुख छ । भ्रष्टाचारको बाढी, ऋणको भारी र शक्तिराष्ट्रका द्वन्द्वको चक्रब्युहतिर हाम्रो भूभाग धकेलिंदैछ । विधिविहिनता, भ्रष्टाचार, दण्डहिनता र कुशासनको दुष्चक्रले राष्ट्रका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई क्षतविक्षत बनाएको छ । मैले यसअघि पनि पटकपटक मौखिक र लिखित रुपमा पनि केन्द्रीय समितिमा अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर क्षति पु¥याईरहेका आजसम्मका भ्रष्टाचार काण्डहरू उपर सर्बोच्च शक्तिसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्न र हाम्रै नेतृत्वको सरकारले गरोस् भन्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ । आज हामी नै किन भ्रष्टाचारको संरक्षक जस्ता आरोप खेप्नुपर्ने विवशतामा पुग्यौं ? यसको बिरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व काँग्रेसले नै गर्नुपर्छ । ललितानिवास र नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्डमा हाम्रो मौनताले पार्टी क्षतिग्रस्त हुन्छ भन्ने कुरा नभुलौं । भर्खरै त्रिभुवन विमानस्थलबाट रहस्यमय रुपले निकालिएको तर बरामद भएको एक क्विन्टल सूनभित्र भएका हातहरूको बारेमा कौतुहलमय सनसनी उब्जेको छ । यसका भरियालाई मात्र पक्राउ गरेर यसको पछाडि रहेका शक्तिकेन्द्रलाई जोगाउने धृष्टता नहोस् । भनाई छ, पछाडि फर्केर हेरे अनुभव पाईन्छ, अगाडि हेरे आसा देखिन्छ, वरिपरि हेरे यथार्थ पाईन्छ, अनि स्वयंभित्र हेरे आफैंलाई पाइन्छ ।

यस्तो परिवेशमा यस बैठकमा, विश्लेषण र निर्णयका निम्ति तय भएका १० वटा एजेण्डा सहितका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सुशासन आदि समसामयिक विषयवस्तुमा आफ्ना गम्भीर विश्लेषण सहित आसा र भरोसायुक्त निष्कर्ष र भावी कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक छ ।

काङ्ग्रेसले आफूभित्र युगानुकूल सुधार गर्न र मुलुकको लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय शक्तिको हैसियत कायम राख्न नीतिगत स्पष्टताका साथ रुपान्तरण, शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको देशव्यापी अभियान चलाउनु अनिवार्य छ । हाम्रा निर्वाचित गाउँ÷नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय र सन्तुलन, क्रियाशील र सशक्त बनाउन नीतिगत मार्गनिर्देशनको लागि अभिमुखीकरण, जनसरोकार र पार्टी सरोकारका विषय स्थापित गर्दै भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको अन्त्य गरी सुशासन स्थापित गर्न केन्द्रीय तहबाटै परिचालन तथा समन्वय समिति गठन गर्नु अनिवार्य छ ।

पार्टीको यसै बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काजी द्वारा प्रस्तुत बिचारको सिलसिलामा, माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूसँग चुनावी गठबन्धन गरेर ठूलो पार्टी बनाएको र राष्ट्रपति पाउने शर्तमा प्रचण्डलाई बिश्वासको मत दिएको, भन्ने प्रसंगमा चुनाव लगतै जनताको माझ स्थायित्व दिने प्रतिबद्धताका साथ निर्वाचित बहुमतको गठबन्धनबाट केन्द्र र सबै प्रदेश सरकार कसरी फुत्किन पुगे ? सभामुख पद कसरी गुम्यो ? एमाले नेतृत्वको निरंकुशताका विरुद्धमा एउटै मिसन लिएर जुटेका प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि किन हामीबाट अलगिनु पर्ने स्थिति आयो ? यस्तो स्थितिमा केन्द्रीय कार्यसमिति नभए कार्यसम्पादन समितिको बैठक किन बोलाईएन ? पदाधिकारी समेतलाई किन अलग गराईयो ? यसको जिम्मेवार को ?

गठबन्धनको आधारमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन, संसदमा एकल ठूलो पार्टी काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विघटन र संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादीका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकारको गठन, मूख्य प्रतिपक्षको रुपमा रहँदारहँदै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतदान, सत्तारुढ गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा, पेचिलो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, तनहुँ, चितवन र बारामा संसदीय उपनिर्वाचनको समीक्षा र मूल्याङ्कन, प्रदेश सरकारहरूका गठन र विघटनका गतिविधि, काँग्रेसका केन्द्रीय विभागहरूको गठन, राष्ट्रिय अस्तित्व र अर्थतन्त्रमा देखिएका दुरावस्था, बजेटमा देखिएको पक्षपात र गम्भीर असर पार्ने केही भ्रष्टाचार काण्डउपर कारवाही अगाडि आए । यति गम्भीर र महत्वपूर्ण घटना हुँदा पनि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा संस्थागत प्रक्रियाका साथ एजेण्डा बनाएर कहिल्यै छलफल भएन । यी समग्र गम्भीर विषयलाई एजेण्डा बनाएर समीक्षा र नीति तर्जुमाको लागि नेतृत्वको कहिल्यै ध्यान गएन ।

. काँग्रेसका ४८ केन्द्रीय विभाग, १४ वटा भातृसंस्था र १८ शुभेच्छुक संस्थाहरू र ३५ वटा विदेशस्थित सम्पर्क समिति छन् । तर तिनले सङ्गठनात्मक पूर्णता पाएर पूर्णगतिमा सञ्चालित हुन सकेन । तदर्थवादमा नै पार्टी सञ्चालित हुँदैआयो । अन्य २२ विभाग थप गरेर यो संख्या ७० पु¥याउने कुरा महत्वपूर्ण होइन । ७० वटा भएपछि पूर्णता र गति दिने हो भने स्वागतयोग्य छ । तर ४८ वटा विभागको वर्तमान अवस्था जस्तो मात्र भईरहने हो भने संख्या जति थपे पनि त्यसको उपादेयता नरहनेमा सचेत त हुनै पर्छ ।

कार्यसम्पादन समितिमा प्रस्तुत फरक मत पनि समावेश हुनुपर्छ । अनुशासन समितिको प्रतिवेदन अनुरुप विधान र नियमावलीको प्रतिकूल अनुशासनको कारवाही फुक्का गर्ने हो भने बरू आममाफी उपयुक्त हुन्छ ।

भातृसंस्थाको नेतृत्व काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित वा मनोनित भएमा सो भातृसंस्थाको नेतृत्व रिक्त हुने पार्टीको वैधानिक व्यवस्था छ । तर ने.वि.संघ लगायत पाँच भातृसंस्थाको नेतृत्व त्यसरी निर्वाचित हुँदा पार्टीको विधान लागु भएन । किसान संघ र आदिवासी जनजाती संघको अधिवेशन नभएको १५ वर्ष, नेपाल प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ र नेपाल अपाङ्ग संघको अधिवेशन नभएको १४ वर्ष, नेपाल तामाङ् संघको अधिवेशन नभएको १० वर्ष, ने.वि.संघको अधिवेशन नभएको सात वर्ष बितिसक्यो । यसैगरी हरेक भातृसंस्थाको अवस्था लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छ ।

पोहोर २०७९ साउन ३० गते नौवटा भातृसंस्थाहरूको अधिवेशन सो वर्षको माघ मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्ने भनी छः महिने कार्यकाल तोकिएको थियो । ३–४ पटक म्याद थपियो, तर पनि अधिवेशन भएन । खासमा अधिवेशन गर्ने प्रयत्नै भएन । भातृसंस्थाहरू पार्टीको मातहतमा आफ्नै विधान र प्रक्रिया अनुरुप स्वचालित र स्वायत्त रुपमा खुला प्रतिष्पर्धाका आधारमा स्वच्छ लोकतान्त्रिक संस्थाको पहिचान बनाएर व्यक्तित्व र सगठन निर्माण गर्ने मौका नदिँदा यी संस्थाहरू जिवन्त र सशक्त हुन सकेनन् ।

मनोनितको चाङ्मा रमाउने नेतृत्वको प्रवृत्तिले संस्था मात्र होइन नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास पनि भएन । सम्बन्धित भातृसंस्थाको विधानमा कतै व्यवस्था नभएको चार–पाँच सय सदस्य कुन वैधानिक आधारमाा मनोनित भए ? के यो विधिसंगत भयो ? सहमतिले विधान परिवर्तन वा हेरफेर हुनसक्छ तर सहमतिको नाममा विधान तोड्न पाईन्न ।

पार्टीभित्र कसैको पनि ध्येय पार्टी सभापतिलाई कमजोर र अनिर्णायक बनाउने छैन । सबल, सक्षम र निर्णायक पार्टी सभापति नै काँग्रेसको गरिमा हो । तर सबल सभापतिको अर्थ सानो गिरोह र ओहोदाधारीले पार्टीको विधानलाई लत्याउँदै केन्द्रीय समिति, भातृसंस्था, शुभेच्छुक संस्था वा केन्द्रीय विभागहरूलाई भूमिकाविहिन, कमजोर, स्खलित, अनिर्णायक र अकर्मण्य बनाएर थन्क्याउने वा रबर स्टाम्प बनाउने छुट वैधानिक हुँदैन । कसैले कसैलाई बाँध्ने भन्दा पनि हामी सबै विधान र नियमद्वारा बाँधिनु पर्छ । अन्यथा यसको प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविकै हो, र आउँछ । लोकतन्त्र नीति र नेतृत्वको विकल्प खोज्ने पद्धति पनि हो । वैधानिक प्रक्रियागत रुपबाट यस्तो कुरा आउँदा अनुशासनहिन हुँदैन । संस्थाको जिवन्तता, मूल्य–पद्धति र विधिसङ्गत प्रक्रियाले मात्र विधिको शासन र सुशासन स्थापित हुन्छ । विधि, प्रकृया र नीतिबाट सञ्चालित समुह नै संस्था हो । सभापति संस्था होइन ।”I am the state and state is I…” भन्ने मध्ययुगिन फ्रान्सेली राजा लुई चौधौंको जस्तो धारणा लोकतन्त्रमा लागु हुँदैन ।

पार्टीमा एकताको अभाव, गुट–उपगुटमा विभाजन र तिक्तता, काँग्रेसले काँग्रेसदेखि नै डराउनुपर्ने स्थितिको थोर–बहुत भुक्तभोगी हामी सबै हौं । यी साझा चिन्ता र चिन्तनका विषय हुन् । संस्थागत र विधिसंगत प्रक्रिया, पारदर्शी नेतृत्वको निष्पक्ष र न्यायोचित ब्यवहार, अचूक अनुशासन, समस्या समाधानका बाटो हुन् । समग्र पार्टी हितको लागि सहमतिको विकल्प हामीसँग छैन । तर सहमति भनेको समर्पण होइन, सहअस्तित्व हो भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।

तराई मधेश लोकतन्त्र र नेपाली काँग्रेसको उर्वरभूमी हो । २०४८ सालमा काँग्रेसलाई जननिर्वाचित सरकार गठन गर्न मूख्य जनादेश दिने मधेश नै हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको शंखघोष गरेको मधेशमा हामी किन कमजोर देखिएका छौं ? यसको कारक पक्ष, पृष्ठभूमी र समाधानको खोजी हाम्रै जिम्मेवारी हो ।

आमजनताका स्थानीय पीरमर्का र दैनन्दिनी जीवनसँग सरोकारका विषय नै नेपाली काँग्रेसको मूल एजेण्डा हुनुपर्छ । जनताले भोगिरहेका दण्डहिनता, कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महँगी, प्रत्येक दिन २–३ हजारको संख्यामा विदेशिने युवा र हरेक दिन बाकसमा फर्किने लाश, महिला सशक्तीकरण, मजदूर, किसान, आदिवासी–जनजाती र मधेश लगायतका समस्या र पीडा–मर्का, मल, सिंचाई र कृषि बजारको अभाव, कृषकहरूमा भईरहेको शोषण, लम्पी स्किन महामारीलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पशुधनको नोक्सानी, मिटरब्याजीको अत्याचार, सहकारीको पीडाबाट छटपटाईरहेकाहरूका समस्या नै काँग्रेसका कार्यसूची हुन् । त्यसमा यस्ता एजेण्डामा हाम्रो स्पष्ट धारणा र नीति आउनु जरुरी छ । जनता र नयाँ पुस्ताले थाहा पाउने गरी हाम्रा पहिचानजन्य आदर्शको बाटो २१औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक नेपालबारे स्पष्ट खाका नहुनाले र बासी बानी र विचार त्याग्न नसक्नु नै आजको मूल समस्या हो ।

पार्टीको चौधौं महाधिवेशन भएको डेडवर्ष बितिसक्दा पनि १६७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई नै पूर्णता दिईएको छैन । सभापतिले मनोनित गर्ने ३३ सदस्यमध्ये केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सहित ९ जना अझै मनोनित गरिएन । छःमहिना भित्रमा पार्टीको नीति महाधिवेशन गर्ने भन्दै चौधौं महाधिवेशनमा एउटा पनि राजनीतिक (वा अन्य) प्रस्ताव पारित गरिएन, तर आजसम्म नीति महाधिवेशनको अत्तोपत्तो छैन । अब त नीति महाधिवेशनभन्दा विशेष महाधिवेशन गर्नु पार्टीको जीवनको लागि आवश्यक भईसकेको छ । नीति महाधिवेशन नै भए पनि त्यसलाई जनताको लागि चित्तबुझ्दो सन्देश, पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूका लागि मार्गनिर्देशन, काँग्रेसको आगामी दिशा र दशाको लागि एकताबद्ध पार्टीको साझा निष्कर्षको रुपमा मूलमन्त्र प्रतिपादन गर्नसक्ने क्षमता बनाउन नीति महाधिवेशनलाई विधि, प्रक्रिया, प्रभावकारीता र उत्साहजनक सहभागिताले सम्पन्न बनाउनतिर सोचौं । अन्यथा आम निरासाका साथ नयाँ पुस्ताका अगाडि टुक्रे सोच, बोक्रे काम, धोक्रे आडम्बरले कसैको अहं तुष्टी  चैं होला, तर पार्टीको गति यसैगरी अगाडि बढ्न सक्दैन ।
संरचनागत सुधार र रुपान्तरण

यथास्थितिमा काँग्रेसको गति अगाडि बढ्न सक्दैन । पार्टी–संरचना र संगठनलाई लथालिङ्ग र भताभुङ्ग बनाएर, सिद्धान्त, जनभावना, संस्थागत प्रक्रिया र लोकतन्त्रका आदर्शहरूलाई उपेक्षा गरेर केवल सत्ताको खिचातानीमा केन्द्रित भएर जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । पार्टीभित्र नीतिगत वा बैचारिक बहस यसरी बिसर्जन हुँदैगएको छ, मानौं कतै हाम्रो वैचारिक मृत्यु त हुँदैछैन ? पार्टी, चुनाबअघि टिकटघर र चुनाबपछि सत्ताको म्युजिकल चेयरको क्रिडास्थल बन्दै गएको छ । भोक लागेको र खाना पकाउने ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ का नाममा इन्धन छैन भन्दैमा घरका दलिन र खम्बाहरू बालेर खाना पकाउने खालको नेतृत्वको चरित्र भयो भने घर लड्ने जोखिममा भोक टार्ने काम हुन्छ । हामी त्यतै उन्मुख छौं । जनताको विगत आकर्षण निरासा र आक्रोशमा परिवर्तन हुँदैछ भन्ने हेक्का हामीले नै राख्नु जरुरी छ ।

हाल केही प्रभावशाली युवा साथीहरूबाट संरचनागत सुधार र रुपान्तरण अभियानको प्रारम्भ गरेका छन्, जसबाट जनता र कार्यकर्तामा व्याप्त निरासा मेटाएर केही आसाको सञ्चार भएको छ । यसलाई पार्टीले संस्थागत रुपबाट नयाँ नीति र एजेण्डा, अचूक मार्गचित्र र निरन्तर अभियानको रुपमा पूर्णगति दिनुपर्ने आवश्यकता छ । वास्तबमा काँग्रेसको संरचनागत सुधार र रुपान्तरण भन्नु नै यसको मौलिक स्वरुप फर्काउँदै २१ औं शताब्दी सापेक्ष नयाँ संरचना पद्धति, विचार र आचरणको आधारमा संस्थागत र विधानसंगत रुपमा काँग्रेसलाई गति दिनु हो ।

चौधबुँदे प्रतिबद्धता र सुझावका साथ हालै सम्पन्न काँग्रेसका जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिको दुईदिने सम्मेलनमा पार्टीको वर्तमान अवस्था, गतिविधि र भूमिकालाई लिएर सभापतिहरूले गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै जल्दाबल्दा प्रश्न र जिज्ञासाका साथ उपयोगी सुझाव दिएका छन् । काँग्रेसतिर युवा मतदाताको आकर्षण किन ह्रासोन्मुख हुँदैछ ? नवोदित पार्टीहरू विचारले होइन, हाम्रा कमि र कमजोरीलाई सशक्त रुपले प्रयोग गरिरहेका छन् । गठबन्धन जोगाउने नाममा अन्य पार्टीका निर्वाचन चिन्हमा मत दिन बाध्य बनाउने, र मत नदिएमा कारवाही गर्ने नेतृत्वको धम्कीले हामीलाई कुन हैसियतमा पु¥यायो ? नेतृत्वले भ्रष्टाचारको अभियोग लागिसकेकालाई किन संरक्षण गर्दैछ ? पार्टी र सरकारका बीच समन्वयको अभाव र पक्षपातको टड्कारो अनुभूति हालै प्रस्तुत बजेटमा प्रकट भयो । काँग्रेसको जनाधारका साथै हालैको सभापति सम्मेलनबाटै सुनिएका यस्ता प्रश्नको उचित समाधान जरुरी छ ।

विधानतः दुई महिनामा कम्तिमा एकपटक हुनुपर्ने काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक, पोहोर असार २७ गतेदेखि एक वर्षसम्मको निष्कृयतालाई चिर्दै श्रावण २ मा आईपुग्यो । पोहोर भदौ ५ गते काँग्रेस नेता प्रदीप गिरिको निधनमा शोक प्रस्तावको लागि करिब १० मिनेट बैठक भएको बाहेक पूरै वर्ष हामी संस्थागत शून्यतामा रह्यौं । यो एक वर्षको अवधिमा मुलुकमा धेरैवटा गम्भीर घटना र परिस्थिति उत्पन्न भए । तर संस्थागत रुपमा केन्द्रीय कार्यसमितिको कुनै निश्चित निर्णय र भूमिका भएन ।

आज काँग्रेसमा ‘गर वा मर’ भन्ने कठोर रोजाईको अवस्था आएकोले नेतृत्वले संवेदनशील र न्यायिक भावनाका साथ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यो परिस्थितिमा विगतमुखी हुनुभन्दा भविष्यमुखी हुनु जरुरी छ । काँग्रेस स्थापनाकालमा हामीसँग विगत होइन आगत वा भविष्यको चिन्तनमात्र थियो । आज त आफ्नै लामो विगतले दिएको अनुभवको भण्डार छ । यसैको धरातलमा आग्रह वा पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर काँग्रेसको वैचारिक पुनर्जागरण, रुपान्तरण तथा संरचनागत आमूल सुधारतर्फ अगाडि बढ्नु हाम्रो सामु एकमात्र विकल्प रहेको छ । एकअर्कासँग बदला होइन, हामी आफ्नै सोच र कर्मलाई बदल्ने कोशिश गरौं । अन्यथा आउने दिन अझ चुनौतिपूर्ण हुनेछ ।
पार्टी हाम्रो हो । यसको उन्नति र अवनतिसँगै हामी मात्र होइन सिङ्गो मुलुक र लोकतन्त्रको भविष्य जोडिएको छ । सत्य विषयलाई ग्रहण गरौं । विवादित विषयको वास्तविक समीक्षाका साथ साझा निष्कर्षका साथ वर्तमानमा देखापरेका यावत चुनौतिलाई समयमै सम्वोधन गरौं । हामी जो कोही, समस्यास्वरुप होइन समाधानको प्रतीक बनौं । समयले कसैलाई पर्खिँदैन भन्ने चेतना हामी सबैमा हुनु जरुरी छ । अतः यो केन्द्रीय समितिको बैठक फगत औपचारिकता होइन, सबैका खुला, स्पष्ट, वस्तुगत विश्लेषण, ठोस दृष्टिकोणका साथ निर्मम समीक्षा सहित विशेष महाधिवेशनको लागि सहमतिमै निर्णय र कार्यक्रमको टुंगोमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ । (काँग्रेस केन्द्रीय समितिको आईतबारको बैठकमा काँग्रेस नेता केसीले राख्नु भएको बिचारहरुमा आधारित )

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *